केंद्र सरकार ने दी जबरन सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट को चेतावनी 

जबरन किसी भी इंसान से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाएगा केंद्र ने मनुष्य द्वारा लगाए जा रहे सेवा शुल्क  पर संज्ञान लिया है इसके लिए रेस्टोरेंट्स को चेतावनी दी गई है इस मामले पर 2 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRIA  के साथ बैठक बुलाई गई है उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने पत्र में लिखा है कि रेस्टोरेंट डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क जमा कर रहे थे हालांकि यह स्वैच्छिक है और उपभोक्ताओं के विवेक पर है लेकिन अनिवार्य नहीं है इसीलिए कोई भी रेस्टोरेंट जबरन नहीं  वसूल सकता  है क्योंकि यह मुद्दा उपभोक्ताओं को दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है इसलिए विभाग ने इसे बारीकी से जांच और विस्तार के साथ जाना आवश्यक समझा है

5 से 10 परसेंट चार्ज करते हैं  रेस्टोरेंट Service Charge

बैठक में सेवा शुल्क अनिवार्य करने वाले रेस्टोरेंट पर चर्चा होगी किसी अन्य शुल्क या शुल्क की आड़ में मिलने सेवा शुल्क जोड़ना उपभोक्ताओं को यह बताना सेवा शुल्क का भुगतान वैकल्पिक और स्वैच्छिक है सेवा शुल्क का भुगतान का विरोध करने पर उपभोक्ताओं को शर्मिंदा करते हैं रेस्टोरेंट   सीमा शुल्क के रूप में 5 से 10% के बीच चार्ज करते हैं