कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 8837 करोड़ रुपए के अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व को भुगतान को टालने का फैसला किया है. यह भुगतान 4 साल के लिए टाला गया है . यह भुगतान कंपनी ने 22 जून को देर रात की सूचना में बताया था कि दूरसंचार विभाग के 15 जून को वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद अतिरिक्त 2 वित्त वर्षों के लिए समायोजित सकल राजस्व की मांग की है.
यह मांग वैद्य ने बकाए पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत शामिल नहीं थी. vodafone-idea ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने दौड़ के उक्त पत्र के अनुसार केजीआर से संबंधित बकाया राशि को 4 साल की अवधि के लिए स्थगित करने का विकल्प को तत्काल प्रभाव में मंजूरी दे दी ह. सरकार दूरसंचार परिचालक से उनके ए जी आर के आधार पर राजस्व के अपने हिस्से की गणना करती है .
नेट के पत्र में कंपनी को इन ए जी आर के संबंधित बकाया राशि के ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प भी दिया गया जिसके लिए उक्त पत्र की तारीख से 90 दिनों का वक्त दिया गया है. कंपनी ने बकाया राशि के ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुना है.
VIL ने कहा कि 8837 करोड रुपए की ताजा मांग में संशोधन हो सकता है और अंतिम राशि का 31 मार्च 2026 के बाद से सामान वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा.