समलैंगिक विवाह पर केंद्र सरकार ने कहा कुछ लोग समाज के लिए फैसला समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू कर दी है. याचिकाकर्ता पक्ष ने समानता और सम्मान से जीवन जीने के आधार का हवाला देते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग करी है. वहीं केंद्र सरकार ने सुनवाई का कड़ा विरोध करते हुए यह विषय ऐसा नहीं है जहां पांच विद्वान लोग बैठकर पूरे समाज के बारे में फैसला कर दें सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की आपत्ति पर विचार की मांग की उन्होंने कहा कि कोर्ट शादी की नई संस्था नहीं बना सकता है. यहां मौजूद कुछ विद्वान वकील और जज पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.