सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए EWS आरक्षण को 10% तक बरकरार रखा. 5 जजों की बेंच में से तीन जजों ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सिर्फ 20 दिन आरक्षण के प्रावधान को सही माना वही दो ने गलत माना. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा. केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था.