आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 26 जुलाई से शुरू होने वाली 5G नीलामी से पहले सरकार vodafone-idea में अपने कर्ज को इक्विटी में बदलेगी. इस कदम से आर्थिक रूप से तनावग्रस्त दूरसंचार ऑपरेटर को अपने 25,000 करोड रुपए के फंड जुटाने के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी. एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने बताया कि 16,133 करोड रुपए के बयाज को इक्विटी में बदलने के सरकार के फैसले के बारे में कंपनी को सूचित किया जाएगा और कंपनी का बोर्ड इसे 2 से 3 सप्ताह में पूरा करेगा.
इक्विटी रूपांतरण के बाद सरकार वोडाफोन आइडिया में 32% हिस्सेदारी रखेगी और प्रमोटरों की हिस्सेदारी मौजूदा 75% से लगभग 50% तक कम हो जाएगी. कंपनी अधिनियम की धारा 62 अंडर सेक्शन 4 के तहत कर्ज को इक्विटी में बदला जाएगा .vodafone-idea निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के पास tarjihi आधार पर सरकार को शेयर जारी करेगी.
जनवरी में वोडाफोन आईडिया के बोर्ड ने दूरसंचार विभाग यानी डॉट को सूचित किया था कि वह अपने समायोजित सकल राजस्व यानी AGR और स्पेक्ट्रम बकाया पर ब्याज को सरकारी Equity में बदलने का विकल्प चुनेगा. इसके बाद सितंबर 2021 में सरकार द्वारा घोषित दूरसंचार पुनर द्वार package का अनुसरण किया जाएगा. इस ब्याज का शुद्ध वर्तमान मूल्य लगभग 16,133 करोड रुपए होने की उम्मीद है.
अगर कंपनी नीलामी में भाग लेना चाहती है तो फंड जुटाने की कवायद को पूरा करना महत्वपूर्ण है अब तक कंपनी के प्रवर्तक को वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला समूह ने अपने इक्विटी योग्य योगदान के रूप में कंपनी में कुल साडे ₹4000 का निवेश किया है और टेल्को को 20000 करोड रुपए जुटाने की जरूरत है.