सरकार ने बीएसएनएल और बीबीएनएल के विलय प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. इस पर अश्विनी वैष्णव टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा कि बीएसएनएल सरकारी गारंटी वाले बांड जारी करने की मंजूरी के साथ ही बैंक गारंटी फीस माफी का भी फैसला लिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके साथ ही बीएसएनएल और एमटीएनएल डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है. इस विलय से बीएसएनएल सेवाओं के विस्तार और तेजी से साथ ही इसकी बैलेंस शीट पर दबाव कम करने और फाइबर नेटवर्क को बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इस विलय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब बीएसएल मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार करने 4जी सेवाओं को शुरू करने और वित्तीय रूप से बेहद सक्षम होगा.