सोशल मीडिया पर चर्चा है कि सरकार यूपीआई पेमेंट पर शुल्क वसूलने जा रही है. वित्त मंत्रालय ने आगे आकर इस पर पूरे मामले को समझाया है. और एक के बाद एक ट्वीट करके यह जानकारी भी दी है .चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपीआई लेनदेन अब भी पहले की तरह ही मुफ्त बना रहेगा .सरकार इस पर कोई शुल्क नहीं वसूलने जा रही है .वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि यूपीआई सार्वजनिक डिजिटल हित की चीज है.
इसमें आम जनता और प्रोडक्टिविटी के लेवल पर अच्छी सुविधा दी है .यह अर्थव्यवस्था के लाभदायक है .यूपीआई सेवाओं पर शुल्क वसूलने को लेकर सरकार में किसी तरह का विचार विमर्श नहीं हो रहा है .जहां तक सेवा प्रदाताओं की लागत वसूलने की बात है तो उसे अन्य माध्यमों से पूरा किया जाएगा. वित्त मंत्रालय ने आगे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए सरकार ने पिछले साल वित्तीय सहायता दी थी. इस साल के लिए भी सहायता देने का ऐलान किया है .ताकि डिजिटल पेमेंट के उपयोग बढ़ाया जा सके और लोगों के लिए उपयोग में आसान और सस्ते पेमेंट विकल्प को बढ़ावा दिया जा सके.
गवर्नमेंट UPI PAYMENTS पर कोई भी चार्ज नहीं लगाने वाली है.