केंद्र सरकार यानी मोदी की सरकार ने गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण 1 साल तक देने का फैसला किया है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी. उन्होंने कहा कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने के करीब 2,00,000 करोड रुपए की लागत आएगी. जिसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. आपको बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ गरीबों को दिया जाता है. सरकारी अधिकारियों ने NFSA के तहत 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले को देश के गरीबों के लिए नए साल का उपहार बताते हुए कहा कि लाभार्थियों को अब खाद्यान्न के लिए एक भी रुपया नहीं देना होगा इस पर आने वाले करीब 2,00,000 करोड रुपए के खर्चे को सरकारी उठाएगी.