समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिए बिना ऐसे जोड़ों को कुछ अधिकार देने पर केंद्र सरकार विचार करेगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इसके लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा. मामले की सुनवाई कर रही पांच जजों की बेंच ने इस पर संतोष जताया और कहा कि याचिकाकर्ता सरकार को अपने सुझावों पर याचिकाकर्ताओं ने दुनिया के कई देशों में समलैंगिक शादी को मान्यता मिलने की दलील दी है.