भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो देश में अधिकांश भारतीय निर्यात (Indian exports) पर आयात शुल्क (import duties) को कम करेगा। पीएम मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद (Mohamed bin Zayed) के साथ एक वर्चुअल समिट में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित पहला बड़ा व्यापार समझौता है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस समझौते की जानकारी दी है। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा, ‘अपने मित्र अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद के साथ वर्चुअल समिट आयोजित करके बहुत खुशी हो रही है। पिछले 7 वर्षों में भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी में भारी परिवर्तन आया है। हमने एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट जारी किया है, जो हमारे संबंधों के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करता है।पीएम ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘राजकुमार शेख मोहम्मद बिन जायेद और मुझे विश्वास है कि आज हस्ताक्षरित भारत-यूएई सीईपीए हमारे आर्थिक संबंधों में एक गेम-चेंजर साबित होगा। बढ़ी हुई बाजार पहुंच के साथ अगले 5 वर्षों में वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 100 अरब डॉलर और सेवाओं में 15 अरब डॉलर तक पहुंचना चाहिए।’इस समझौते से उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क में कटौती होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात को रत्नों, आभूषणों और परिधानों के निर्यात में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह समझौता अगले 5 वर्षों में कुल व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ा देगा।