सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है. दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा. चीफ जस्टिस ने 20 जुलाई को कहा कि इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी है कि सेवाओं को अध्यादेश के जरिए दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर कर देना सही है या नहीं दिल्ली के एलजी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सांसद संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेश के मसले पर विचार की जरूरत ही नहीं रहेगी.