चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का बिल सरकार लेकर आए सरकार. और न्यायपालिका के बीच एक नया विवाद सामने आया, केंद्र सरकार इस बिल को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश देश के मुख्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. यह बिल राज्यसभा में पेश किया जा रहा है, बिल में प्रस्ताव है कि चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों को एक पैनल की सिफारिश कर पर राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त किया जाएगा. इस पैनल में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और पीएम की तरफ से नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होगा. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल में सीबीआई की नियुक्ति की बात कही थी.